” It is alleged that our ' native ' magistrates and judges are not sufficiently acquainted with the habits and customs of the European community , especially the lower classes . If this is a sound argument , every European judge in India ought to be at once deprived of his jurisdiction over the ' native ' of this country . For what can be clearer than that even the judges of the High Court know but little of the masses of the ' native ' community ? यह आरोप लगाया जाता है कि हमारे देसी मऋसऋ-ऊण्श्छ्ष्-ट्रेट और जज , यूरोपीय समुदाय , विशेषरूप से निमऋ-ऊण्श्छ्ष्-न वर्गो की आदतों और रिवाजों से पर्ळचित नहीं हैं.यदि यह तर्क ठोस है तो भारत में यूरोपीय जजों को इस देश के मूल निवासियों पर नऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय करने के अधिकार से तुरंत वंचित कर देना चाहिए कऋ-ऊण्श्छ्ष्-योंकि यह बात भी अतऋ-ऊण्श्छ्ष्-यंत सऋ-ऊण्श्छ्ष्-पषऋ-ऊण्श्छ्ष्-ट है कि उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय के जज भी अधिकांश मूल निवासियों के विषय में शायद ही कोऋ जानकारी रखते हों .
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